काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट निर्मणमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयलाई विभिन्न २६ बुँदे मागसहितको सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावमा संघले सेयर बजार तथा डिबेन्चरको विषय पनि समावेश गरेको छ ।
संघले अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बृद्धिका लागि हकप्रद सेयर, थप सेयर (एफपीओ) तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ ।
यस्ता प्रकारका पुँजी संकलनका लागि नियामक निकायहरुले निश्चित नियम कानूनको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यस्ता पुँजी उपकरणहरु प्रिमियम, फेस भ्यालु, डिस्काउन्टमा जारी गर्न सकिन्छ भने नियामक निकायले तोके अनुसारको शुल्क तिर्नुको साथै अन्य खर्च समेत हुन जाने जनाएको छ ।
यस्ता पुँजी बृद्धिको उपकरणहरु व्यापार व्यवसाय बृद्धि गरी आम्दानी बढाउने उद्देश्यले जारी गरिने हुँदा यस सन्दर्भमा भएका खर्चहरु आयकर ऐनको दफा १३ अन्तर्गत दाबी गर्न दिनका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ ।
पुँजी बृद्धिका उपकरणहरु प्रिमियममा जारी गरेको अवस्थामा उक्त प्रिमियम रकम सिधै वासलातमा जाने तथा भविष्यमा त्यसबाट बोनस सेयर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । कानुनले नै निर्देशित उपयोगितामा ऐनको दफा ५६ (३) आकर्षण हुनु जायज देखिदैन ।
यसरी उठेको प्रिमियम रकम नाफा नोक्सान खातामा नभई सिधै पुँजीको रुपमा नै लेखांकन गर्ने तथा बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्दा लाभांश सरह कर लाग्ने कुरालाई प्रष्ट्याउनु जरुरी देखिएको छ । यस्तो रकममा ऐनको भावना विपरित दफा ५६ (३) लाग्ने अवस्था भएमा पुँजी बजार तथा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न जाने प्रष्ट देखिने सुझावमा उल्लेख छ ।
वि.सं.२०७८ वैशाख १० शुक्रवार १४:२२ मा प्रकाशित
