कोरोनापछि स्थानीय तहमा बढ्यो आर्थिक अनियमितता: खर्च देखिन्छ, प्रमाण छैन

सोभित थपलिया

काठमाडौँ । विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको समयमा पनि नेपालका स्थानीय तहमा आर्थिक अनियमितता घट्न सकेको छैन ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले कोरोनापछि स्थानीय तहमा निकै आर्थिक अनियमितता भएको देखाएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार कोरोनाको समयमा स्थानीयतहरुले व्यापक खर्च गरेका छन् । उनीहरूले मनलाग्दी गरेको खर्चले निकै आर्थिक अनियमितता भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

महालेखाका ती अधिकारीका अनुसार यो वर्ष कोरोनाको विषयमा छुट्टै रिपोर्ट दिने भनेर अध्ययन सुरु गरेको हो । अध्ययनका क्रममा धेरै नै आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको छ ।

कोरोनाको नाममा स्थानीय तह, स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालयबाट धेरै खर्च भएको छ । धेरै निकायबाट खर्च हुँदा कहाँबाट यथार्थ परक रूपमा कति खर्च भएको हो भनेर गरेको अडिटमा धेरै अनियमितता स्थानीय तहमा भएको देखिएको छ । खर्च भएको देखिए पनि त्यसको लगत नभएका कारण समस्या भएको हो ।

अडिटरले के-केमा कति खर्च भयो भनेर हेर्दा स्थानीय तहका अधिकारीहरूले जुन जुन बस्तुमा खर्च भयो भनेर भन्ने गरेका छन् त्यो सामान फिल्डमा नदेखिने गरेको छ ।

‘स्थानीय तहले कोरोनाको समयमा खानामा खर्च गरेको, क्वारेनटाइन बनाएको, सिरक, डस्ना, सिरानी, भाँडा किन्दा खर्च भएको भन्ने गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरूले त्यो सामान कोरोना सङ्क्रमितले प्रयोग गरेको भएका कारण नष्ट गरेको भन्नुभएको छ । नष्ट गरेको सामान कहाँ नष्ट गरेको भनेर हेर्न मिलेन, यहाँ निकै अनियमितता भएको देखिएको छ ।’

उनीहरूले प्रयोग गरेको सामान राख्न नमिल्ने र यतिको खरिद गरेको थियो भनेको भरमा पत्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । महामारीको समयमा स्थानीय तहले सामान खरिद गरेको भन्ने तर त्यसको प्रगति देखिने अवस्था छैन । यस्तै नेपाली सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको औषधीमा प्रक्रिया पुगेको छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि महालेखाले हेरिरहेको छ ।

गत वर्षबाट कोरोना सुरु भए लगत्तै सबै तहले सबैको घरमा चामलको बोरा लैजाने गरेका थियो । त्यो समयमा केन्द्रले पनि विपत्ति कोषमा भएको पैसा पठाएको थियो । उक्त पैसा धेरै खर्च पनि भयो तर त्यसको लगत देखिएन । त्यो बेलाको खर्च लिमिट गर्न नसकेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका निर्देशक नेत्र पौडेलको बुझाई छ । त्यो बेला बाँड्न सबै धेरै नै सक्रिय देखिएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतका काम गर्ने बेला आएको भए पनि यही बेला स्थानीय तहका सबै मौन जस्तै देखिएका छन् ।

कोरोनाका कारण अडिट गर्न समस्या

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनु अघि नै रिपोर्ट राष्ट्रपति समक्ष बुझाएर सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । कोरोनाका कारण गत वर्ष यो सम्भव भएन । यो वर्ष असार मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने तयारीका साथ काम भइरहेको भए पनि त्यो पुरा हुन असम्भव कम देखिएको छ ।

अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै अडिटको काम सकिएको छ । कोरोनाका कारण अडिट गर्न निकै समस्या भएको निर्देशक पौडेलले बताउनु भयो । अहिले ३५० जना भन्दा बढीले अडिटरले अडिटको काम गरिरहनु भएको छ । हरेक वर्ष महालेखाले भदौको सुरुबाट नै अडिट गर्न थाल्ने गरेको थियो । तर गत वर्ष कोरोनाका कारण मङ्सिर तेस्रो साताबाट मात्रै अडिट सुरु गरेको थियो । ढिला सुरु गरेको अध्ययनले गर्दा समयमा नै रिपोर्ट तयार नहुने भएको छ । अहिले दोस्रो लहरको कोरोना नआएको भए असारमा रिपोर्ट तयार हुने थियो । तर अब त्यो पनि सम्भावना कम देखिएको छ ।

समयमा नै रिपोर्ट तयार नहुँदाको असर

समयमा नै रिपोर्ट तयार पोर बुझाउन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय महालेखापरीक्षक संस्थाले गर्ने ग्रेडिङमा घट्ने सम्भावना हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिएको कति छोटो अवधिमा रिपोर्ट बुझाउन सक्छ त्यही अनुसार ग्रेड दिने गरेको छ । जसमा ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ रहेको छ । नेपाल ‘सी’मा पर्ने गरेको छ ।

असारमा आर्थिक वर्ष सकिने भएकोले चैतमा बुझाउँदा नौ महिनामा रिपोर्ट तयार हुने गरेको थियो । नौ महिनामा बुझाउँदा नेपाल ‘सी’ ग्रेडमा पर्ने गरेको थियो । पश्चिमा देशहरूले आइडी सिस्टमबाट अडिट गर्ने गरेका छन् । आइडीबाट अडिट गर्दा फिल्डमा जान नपर्ने, समय छोटो लाग्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रतिवेदन बुझाउन १ वर्ष नै लागेको थियो । त्यसको असर नेपालमा ग्रेडमा तल पर्ने गरेको छ ।

अडिट र बजेको सम्बन्ध

महालेखाको रिपोर्ट नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनु भन्दा अघि नै आई सक्नुपर्ने छ । बजेटमा अडिटले दिएको सुझावलाई समावेश गर्ने गरेको छ । यसमा करका दरका विषयमा, नियमन कानुन लगायतको विषयमा सुझाव दिएको हुन्छ । बजेटको लागि केही सुझाव समेत दिएको हुन्छ । असारमा रिपोर्ट बुझाउँदा त्यो सहयोग तथा सुझाव समावेश नहुन सक्छ । गत वर्ष पनि जेठ १५ मा बजेट आयो असारमा रिपोर्ट बुझाएको भएर यसको सुझाव बजेटमा समावेश हुन नसकेको हो ।

महालेखाले दिएको सुझाव प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएन, महालेखाले औँल्याएको कमजोरी सुधार नभएको खण्डका पुनः विगतको अवस्था सुधार भएर भनेर रिपोर्टमा लेखिराखेको हुन्छ । हरेक रिपोर्टमा विगतको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति पनि राख्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले विगत २ आर्थिक वर्षमा करको दर लगायतको व्यवस्था महालेखाको सुझाव अनुसार काम गरेको थियो । अन्य कुरामा भने धेरै हेरेको पाइएको छैन ।

२०७८ वैशाख २२ गते १७:५२ मा प्रकाशित

You can share this post!

सुरुङमार्ग निर्माणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता, दीर्घकालीन विकासको कोसेढुङ्गा हुने विश्वास

अब आइएमई पे बाट मध्य भोटेकोशी जलविद्युतको आईपीओमा आवेदन दिन सकिने, यस्तो छ प्रक्रिया

Related posts