‘सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्न कानुनी अड्चन’

काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रका अगुवाहरुले हालको ऐन कानुन सहकारी मैत्री हुननसकेको बताएका छन् ।

मिडिया इन्टरनेसनलले बुधबार आयोजना गरेको वेबीनार कार्यक्रममा सहभागिहरुले स–सानो पुँजी परिचालन हुने हुँदा सहकारी क्षेत्रलाई आगामी बजेटले पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सहकारी मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष कँडेलले आगामी वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रममा राख्नुपर्ने विषयलाई सहकारीको तर्फबाट आफुहरुले मागपत्रहरु पेश गरिसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो क्षेत्रबाट अर्थमन्त्री, भूमीव्यवस्था सहकारी, गरिबीनिवारणमन्त्री, सचिव र रजिष्टारहरु समक्षआफ्नामागपत्रहरु पेश गरिसकेकाछौं । सहकारी क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि भरपुर प्रयासहरु भइरहेको पनिउहाँले उल्लेख गर्नुभयो । तर केही कानुनी समस्याका कारण सहकारी क्षेत्र पछाडि परेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सहकारीलाई क्लिरिङ हाउस तथा नेश्ननल पेमेन्ट गेट वे सिस्टम देखि फोन ट्रान्सफर, एटिएम लगायतमा जोड्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

कँडेलले सहकारीलाई पुरै प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भनेर आह्वान पनि गरिएको बताउनुभयो । सहकारीहरु हिजोदेखि नै कम्प्युटरजाइजेशन गर्दै सफ्टवयरको माध्यमबाट विभिन्न खालका सेवाहरु अहिले पनि दिँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ काकारण वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलाइजेशनको महत्वलाई झनै बढाएको अध्यक्ष कँडेलले बताउनुभयो । उहाँले सहकारी अभियानलाई डिजिटलाइजेशनतर्फ जानुको विकल्पनभएको पनि बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्रीबनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । संघीय ऐन कानून सहकारी मैत्रीनभएको उहाँको भनाईै छ ।

कार्यक्रममा नेपाल बचत तथाऋण केन्द्रीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष परितोष तौड्यालले कोर बैंकिङ सिस्टमभित्र डिजिटल बैंकिङका सबै विषयलाई राखेर नेफ्सकुन भित्र नयाँ टेक्नोजोटिको शुरुवात गरिएको बताउनुभयो सबै किसिमका एकाउन्टिङ सफ्टवेयरले एक आपसमा अन्तर सहकारी कोरोबार भुक्तानी गर्न सक्ने विधि बनाएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले नेफ्सकुनले एपिआइकनेक्ट नेपाल भरिका सहकारीलाई दिने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो । सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेशन गर्नका लागि आफूहरु सक्रिय रुपमा लागेको उहाँको भनाई छ ।

सोही कार्यक्रममा नेशनलकोअपरेटर्स एलायन्सका सह अध्यक्ष गोविन्द शर्मा पौडेलले डिजिटलाइजेशनमा बैंक वित्तिय संस्थाले धेरैनै फड्को मारेको भएपनि सहकारी क्षेत्र केहीपछि परेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नेतृत्वमा कानूनि अड्चनहरुलाई समाधान गर्न मुख्य पहल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपाल सरकारका ऐन कानूनले सहकारीलाई रोकेको भन्दै यस्ता ऐन कानूनलाई सुधार गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सहकारी क्षेत्रमा सबैलाई आर्कषण गर्न डिजिटलाइजेशनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रममा आयोजक संस्था मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोष तथा सहकारी कर्मीहरु हरीप्रसादपाण्डे र जनार्जन सापकोटाले सहकारीहरुले डिजिटल सेवामा गति लिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

२०७८ वैशाख २९ गते १६:२३ मा प्रकाशित

You can share this post!

मूल्यवृद्धि ३.१० % मा सिमित, भन्सा सस्तो बन्दै

राज्यको क्षमता ११.९ महिनाको वस्तु र १०.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने

Related posts