व्यवसायीको एकै स्वरः करको दायरा बढाउन हामी सहयोग गर्छौँ

काठमाडौँ । व्यवसायीहरुले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई करको दायरा बढाउन सहयोग गर्ने बताएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सन्दर्भमा राजस्व परामर्श समितिका संयोजक एवं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन् ।

महानगरको समृद्धिमा व्यवसायीहरुको साथलाई सँगै लिएर जाने महानगरको सोच रहेको खड्गीको भनाइ छ । ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा राजस्वका दरमाभन्दा दायरामा हाम्रो दृष्टि छ’ खड्गीले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरुको सहयोगबाट हामीले राजस्व संकलनको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छौँ । राजस्व उठाउन सरकारले व्यवसायी खोज्दै जाने, व्यवसायी छल्दै जाने होइन । व्यवसायीका समस्या सरकारले समाधान गर्ने र व्यवसायीले कर तिर्ने हो । यसमा आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौँ ।’

बैठकमा मुख्यगरी महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तुगत र सेवागत व्यवसायको सञ्चालन, सञ्चालकको मनोविज्ञान, व्यवसाय दर्ता र नविकरण प्रक्रिया जस्ता बुँदामा छलफल गरी दायरा बढाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो । काठमाडौँमा उत्पादन हुने बस्तुसँग सम्बन्धित र उत्पादन नहुने व्यापारसँग सम्बन्धित विषयलाई अलग राखेर हेरिनुपर्ने व्यवसायीहरुको धारणा छ ।

अटो वर्कसपजस्ता व्यवसायलाई सहरबाहिर धपाउने गरेको, व्यवसायिक क्षेत्र नतोक्दा बहालमा व्यवसायीमाथि धेरै भार रहेको, व्यवसायीको भनाइ छ । कर तिर्ने र नतिर्ने व्यवसायीका बिचको अन्तर महानगरले भनिदिनुपर्ने र यसले नियमित करदाताको हतोत्साह हुन नदिन् सबैको आग्रह रहेको छ । करको दायरामा नआएकालाई करको दायरामा ल्याउन व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगरभित्रका व्यवसायलाई करीब ३ सय प्रकारमा बर्गीकरण गरेर व्यवसाय कर लगाउन प्रस्ताव तयार गरिएको छ । व्यवसाय गर्ने व्यवसायीका करीव ४० वटा संघ महासंघहरुसँग नियमित छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।

व्यवसायीले यसअघि भोगेका समस्या र असमानतालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी आगामी बर्षका नीति कार्यक्रम र योजना तयार पार्ने क्रममा छौँ । अधिकारीले छलफलका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, सरकारले कर निर्धारण गर्दा करदाताहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने सामान्य सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ । छलफलबाट आएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक कार्यक्रम तर्जुमाका लागि पठाइने अधिकारीको भनाइ छ ।

२०७८ जेष्ठ २७ गते १९:२२ मा प्रकाशित

You can share this post!

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, के-के छन् प्राथमिकतामा ? (पूर्णपाठ)

बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम, के-के छन् प्राथमिकतामा ? (पूर्णपाठ)

Related posts