एक सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ स्थापना गर्ने महानगरको योजना

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८-२०७९को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीबार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो । आज सार्वजनिक गरेको नीति–तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक नीति–तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवासहितको सुविधा सम्पन्न १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महानगरवासीका लागि आवश्यकताका आधारमा प्रतिकार्य, स्वास्थ्य उपचार र मानवीय सहायताका लागि सहयोग गरिने पनि उल्लेख छ । ‘कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका विरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिन सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टीकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न १०० बेडको काठमाडौं महानगरविशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ ।

अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ । महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरवासीलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ । विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा महानगरवासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’

महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरूलाई महानगरपालिकामा तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरवासीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, महानगरवासीहरुका लागि बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने पनि महानगपालिकाले नीति लिएको छ ।

‘महानगरक्षेत्रभित्र रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजाघर, अनलाईन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्दति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाई र सेवाग्राहीले खाना–खाजा उपभोग गर्ने स्थल समेतको समग्र मुल्यांकन गरी त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचिकृत एवं वर्गिकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ,’ नीति–कार्यक्रममै भनिएको छ,’ ‘नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एम्बुलेन्स सेवालाई निशुल्क, सरल र पहुँचयोग्य बनाइनेछ ।’

२०७८ असार ३ गते १४:१४ मा प्रकाशित

You can share this post!

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वोच्चलाई १८ बुँदे लिखित जवाफ, के छ जवाफमा ? (पूर्णपाठ)

प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वोच्चलाई १८ बुँदे लिखित जवाफ, के छ जवाफमा ? (पूर्णपाठ)

Related posts