कर्णालीमा अर्गानीक खेती : खाद्य गुणस्तर, अनुगमन तथा बजारीकरणमा प्रदेश सरकारको जोड

काठमाडौं । अर्गानिक खेतीलाई स्थापना गर्दै आएको कर्णाली प्रदेशले अब खाद्य गुणस्तर अनुगमन र बजारीकरणमा जोडदिने भएको छ ।

अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली २०२१ को सन्दर्भमा आयोजित दीगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र बहादुर शाहीले कर्णालीका हकमा अर्गानीक उत्पादन र रैथाने बाली बचाउँदै बजारिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

कर्णालीमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्य अभाव रहे पनि मार्सी चामल बेचेर बासमती चामल किनेर खान सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले फलफूल खेतीमा वढी प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाई छ ।

‘कर्णलीको खाद्य सुरक्षाको कुरा मात्र हैन किसान आफै पनि यसमा लागेर धनि हुन सक्ने छन्,’शाहीले भन्नुभयो । उहाँले बाझोँ रहेका धेरै जग्गामा जडिबुटी, पशु पालन, फलफुल खेती लगायतका काम गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा कर्णाली प्रदेश भूमी व्यवस्था तथा कृषि सचिव राजेन्द्र मिश्राले जलवायु परिवर्तनले फुड सिस्टममा असर पारेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशले अब बजार मुखिभएर बालि उत्पादनमा काम गर्नु पर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसले किसानको आयआर्जन बढाउन सक्नुका साथै आय सुनिश्चितताहुने उहाँको भनाई छ । उहाँले खाद्य गुणस्तरका लागि अनुगमन प्रणाली समेत विकास गर्दै जाने क्रममाप्रदेश सरकार रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै, कर्णाली प्रदेश सामुदायीक वनउपभोक्ता संघका सचिव ठाकुर भण्डारीले कृषि वनलाई आत्मसाथ लिएर अघि नबढेसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले हलो जोत्ने बारी र खेतको आलिलाई मात्र कृषिको नाम दिनु नहुने बताउनुभयो । वन भित्र उत्पादन हुने कृषि उपजलाई समेत किसानले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले निकुन्ज क्षेत्रमा उत्पादन हुने निगुरो र कन्दमुल किसानले टिपेर खान पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने र वन कर हटाउनु पर्ने माग गर्नुभयो । ‘एग्रो फरेष्ट, फरेष्ट फुड’ देश भनेर चिनाउनु पर्ने यसका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरि कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय भूमि अधिकारी मञ्चका संयोजक राजेन्द्र शर्माले जमिनको सदुपयोग हुनु पर्नेमाजोडदिनुभयो ।उहाँले जमिनबाजो राख्ननपाउने र जमिन प्लटिङ तर्फजादै गर्दा खेती योग्य जमिननास हुँदै गएको बताउनुभयो । सरकारले नीति बनाए पनि कार्याक्रमहरु कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताउनुभयो । ९ जिल्लामा खाद्य अर्गानिक खेती घोषण गरे त्यसको लागि विउ प्रर्णाली विकासको काम नगरेको बताउनुभयो । प्रदेशको जमिनको अवस्था किसानको पहुँच के हो ? र किसानकति छन् ?यसको तथ्यांक जम्मा गर्ने र खेती योग्य जमिन कसरी वर्गिकरण गर्ने योजना बनाएर सरकारसँग हातेमालो भएर लागे खाद्य संकट अन्त्य हुने उहाँले बताउनुभयो ।

सोही अवसरमा कर्णाली प्रदेश राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका उपाध्यक्ष शिशिराम आचार्यले उत्पादनको श्रोत तथा पहुँचमा नियन्त्रणका कारण अत्याधिक वर्षा र खडेरीका कारण बेरोजगार सृजना भएको बताउनुभयो ।

सिमान्तकृत किसानलाई झोल तथा कम्पोष्ट मल बनाउन तालिम दिने गरेको महासंघले प्रदेशको नीति कार्यक्रम बजेटमा प्राङगरिक कर्णाली अभियान, भण्डारण लगायतका कुरा नीतिमा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो । साना किसानको पहिचान गरि बजारमुल्य व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

टिप्पणीकर्ता माधव चौलागाईले कोरोनाको दोस्रो लहरको अवस्थामा साना देशहरुमा बढि असर भएको बताउनुभयो । नेपालमा २० लाख बढि मानिसहरु प्रत्यक्षरुपमा भोकमारीबाट प्रभावितहुनु परेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय व्यवसायीक खेती फस्टाउँदै आएकाले साना किसानलाई असर पारेको उहाँको टिप्पणी रहेको छ ।

यसैविच टिप्पणीकर्ता रमा भण्डारीले बजार र उत्पादनले किसान सधै मारमा परेको बताउनुभयो । नोक्सान हुँदा सरकारले क्षतपिुर्ती समेत दिन नसकेको अवस्थामा किसानहरु असन्तुष्ट रहेको उहँको भनाई छ । दिगो व्यवसा गर्न किसानको सन्तुष्टी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा किसानको निरन्तर्ता पाउन किसान सन्तुष्ट हुनु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधी सभाकी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री सत्या पहाडीले प्रदेश सरकारले नीति बनाए पनि त्यसको कार्यानवयनमा अनुगमन गर्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि बजारीकरण सँगै भण्डारणको व्यवस्था समेत गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । सानाकिसानको योगदान बढाउन उनीहरुलाई उत्पादनको हिस्सेदार बनाए सबै जमिनको प्रयोग हुने र त्यसले उत्पादन वृद्धि गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

खाद्यका लागि अभियान्ता उद्दव अधिकारीले कर्णाली आफैमा अर्गानीक प्रदेशको रुपमा स्थापना गर्न खोजि रहेको र त्यो सरानिय रहेको बताउनुभयो । खाद्य संस्कृती र कृषि संस्कृतीलाई अगाडी बढाउन ढिला गर्नु नहुने उहाँले बताउनुभयो । राज्यको ४ खर्ब बढि लगानी कृषि क्षेमा लागेको देखिन्छ भने कृषिबाट युवा तथा कृषक विस्थापित हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, खाद्यका लागि अभियान्ता सारदा थापाले स्थानीय खाद्य वस्तुले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय मनसुन सुरु भए लगतै बाढी पहिरो आएकाले धेरै मानिसहरु विस्थापित हुनुका साथै खाद्य संकट निम्त्याउने उहाँले बताउनुभयो ।

२०७८ असार ४ गते १७:५७ मा प्रकाशित

You can share this post!

एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माण गर्न क्यानले दियो सरकारलाई सुझाव

एक वर्षभित्र सुरक्षित साइबरस्पेस निर्माण गर्न क्यानले दियो सरकारलाई सुझाव

Related posts