‘योजना कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निकाय, सबैतिर देख्छन् किसानका समस्या’

काठमाडौँ । ग्रामिण कृषिलाई प्रवद्र्धन तथा साना किसानलाई नीति निर्माण तहमा ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

नेपालका साना किसान र निर्वाहमुखी खेतीका कारण किसान चरम गरिबीको अवस्थामा रहेको बताउँदै उनीहरुले साना किसानको विकास नभएसम्म कृषिको विकास सम्भव नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ को सन्दर्भमा एसोसिएशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको ‘दिगो खाद्य प्रणालीमा उत्पादक समूह एवं साना किसानको योगदान’ विषयक प्रदेश २ स्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरु यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । नेपालको कृषि अनुसन्धान प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै कृषिको दीगो विकासका लागि अनुसन्धान आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएको छ ।

प्रदेश २ का प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.भोगेन्द्र झाले साना किसानको समग्र विकास नभएसम्म समग्र नेपाली समाजको विकास नहुने बताउनुभयो । नीति निर्माण गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई लक्षित समूहसम्म पुर्याउनु पर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश २ को नीति आयोगमा छु, सरकारलाई कृषिसँग थुप्रै विषयमा नीतिगत सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहेको मैले पाएको छु ।’

सीमान्तकृत किसान, भूमी किसानका लागि मुलभूत समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिमा सरकारले दिने सेवा सुविधा असल किसानले नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, जुन व्यक्तिको सरकारसँग पहुँच हुन्छ, त्यसले नै कृषिका सेवा सुविधा लिइरहेका हुन्छन् ।’

प्रदेश २ का भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.सम्झानाकुमारी काफ्ले कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने तर त्यसका लागि यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता पर्ने गरेको धारण राख्नुभयो । उहाँले कृषिमा यान्त्रिकीकरणको आवश्यकता बढी रहेको अवस्थामा त्यसको अभाव देखिएको बताउनुभयो । साना किसान तथा निर्वाहमुखीलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि यान्त्रिकीकरणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताउँदै उहाँले किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म लैजाने कुरामा पनि जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक राख्नुपर्ने कुरा सरकारले निर्णय गरेपनि जनशक्तिको अभावमा त्यति पुग्न नसकेको कुरा सत्य हो, तर जेजति पुगेका छन् आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको बताउँदै उहाँले निर्यातमुखी उत्पादनका लागि कृषि व्यवसायीमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख ललनकुमार सिंहले कृषिको बजार प्रणाली सुधारका लागि सरकार लागि परेको बताउँदै किसानले आफ्नो उत्पादनको आफै मूल्य निर्धारण गर्न सकिने गरी कार्यक्रमहरु बनाउन लागेको दाबी गर्नुभयो । भएका कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि सरकारले योजना बनाइरहेको बताउँदै उहाँले सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा सम्पूर्ण किसानलाई कसरी सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

२०७८ असार ८ गते १८:०२ मा प्रकाशित

You can share this post!

दैनिक ३० केजी सुन बिक्री वितरणको तत्काल व्यवस्था गर्न महासंघको माग

दैनिक ३० केजी सुन बिक्री वितरणको तत्काल व्यवस्था गर्न महासंघको माग

Related posts