विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न भारतीय कम्पनी सक्रिय

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको बिरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुले लगातार प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध पारेका छन् ।

एमाले र माओवादी केन्द्र एउटै पार्टी रहँदा सरकारमा सहभागी हुँदादेखि नै प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेको विद्युतीय बस सञ्चालनको योजनामाथि अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रले विमति जनाएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले पहीलो बजेट भाषणमा २०८५ सम्म प्रदेशलाई पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन विस्थापित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेको थियो ।

त्यतिबेला अहिले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत बिरोध गरेन । जव बस खरिद प्रकृयाका लागि सरकारले टेण्डर प्रकृया अघि बढायो यति बेला भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी र नेपाली कांग्रेस बिरोधमा उत्रिएकाछन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार्जिङ स्टेशन सहित बस खरिदका लागि टेण्डर आह्वान गरेपछि माओवादी केन्द्र विरोधमा छ । केन्द्रलाई नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको साथ छ ।

मन्त्रालयले विद्युतीय बस खरिदको आवश्यकता र औचित्य पुष्टी गर्न प्रदेश सांसदहरुसँग अन्तरकृया आयोजना गरेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शालिकराम जम्मकट्टेल धादिङमा कुनै हालतमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन नदिने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले गजुरीमा आफ्नै बोलवाला चल्ने भन्दै धादिङभरी नै स्टेशन बन्न नदिने बताउनुभयो ।

सरकारले चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न प्रकृया अघि बढाएको स्थानमा जम्मकट्टेलको वालुवा प्लान्ट रहेकै कारण उक्त आयोजना बन्न नदिने खेलमा रहेको बुझिएको छ ।

प्रदेशमा बिद्युतीय बस सञ्चालन भए अहिले भईरहेको पेट्रोलिय पदार्थको खपत र डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने भारतीय सवारी साधनको व्यापारमा गिरावट आउने भन्दै भारतीय कम्पनी प्रदेश सांसदहरु मार्फत बिद्युतीय बस खरीद प्रकृया रोक्न लबिङ गरिरहेका छन् ।

भारतीय सवारी साधन आयातमा लगानी रहेका कांग्रेस सांसद इन्द्र बानियाँ विद्युतीय सवारी भित्रन नदिने रणनीतिमा छन् । बानियाँ र जम्मकट्टेललाई उपयोग गर्दै भारतीय कम्पनी बागमती प्रदेश सरकारको महत्वकाक्षी योजना विफल बनाउन लागि परेको छ ।

नेपालमा हाईड्रो पावरमा लगानी बढीरहेको छ । यहाँ बिद्युत उत्पादन बढीरहेका बेला वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्राथमिकताका साथ लागेको छ ।

प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसलाई सेवामुखी ढंगबाट सञ्चालन गर्न लागेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बताउनुभयो । सरकारले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने सबै वर्गका नागरिकलाई निशुल्क हुनेगरी बिद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

तत्काल ३० वटा बिद्युतीय बस सञ्चालनका लागि धुलेखेल, काठमाडौँ धादिङ र हेटौँडामा रहेका सरकारकै मातहतमा सञ्चालीत बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन ब्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

इन्धन र मर्मतमा समेत सहुलीयत हुने विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्दा लागत कष्ट घट्ने र सर्वसाधारणले सहुलीयत भाडादरमा सवारी साधन उपयोग गर्न पाउने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७८ असार २४ गते १३:५० मा प्रकाशित

You can share this post!

एक्जीम कोडको नविकरण ५ बर्षको लागि होस्, भारतबाट उच्च गुणस्तरका लुव्रिकेण्ट मात्रै आयात गरौं : नाडा

एक्जीम कोडको नविकरण ५ बर्षको लागि होस्, भारतबाट उच्च गुणस्तरका लुव्रिकेण्ट मात्रै आयात गरौं : नाडा

Related posts