back
NMB ad

नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र दक्षिण एशियामै उत्कृष्ट छ : अध्यक्ष दाहाल (अन्तर्वार्ता)

Kumari bank ad

काठमाडौं । सरकारी जागिर सुरु गरेको दुई वर्षमै संयुक्त लगानीको बैङ्कतर्फ मोडिनुभएका भुवन दाहालले झन्डै तीन दशक लामो ‘बैङ्किङ करियर’ तय गरिसक्नुभएको छ ।

हालै वाणिज्य बैङ्कको छाता सङ्गठन नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा सर्वसम्मत चयन हुनुभएका दाहाल सानिमा बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ । मुलुकमा थुप्रै सम्भावना भए पनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

प्रस्तुत छ नेपालको बैङ्किङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको बताउने दाहालसँग गोरखापत्र दैनिकका पत्रकार भेषराज बेल्बासेले मुलुकको बैङ्किङ क्षेत्र, सङ्घको आगामी कार्यदिशा र यसकै सेरोफेरोमा रहेर गरेका अर्थवार्ता :

समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

बैङ्किङ क्षेत्रको मूल्याङ्न गर्दा दुई/चारवटा सूचक हेर्नुपर्छ । पहिलो सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँचको अवस्था हो । ‘एक्सेस टु फाइनान्स’मा हामी एकदमै राम्रो अवस्थामा छौँ । नेपालीको बैङ्क खाता तीन करोडभन्दा बढी नाघेको छ ।

पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३३ लाख नयाँ खाता खोलिएका छन् । एक जनाका दुई/तीनवटा पनि खाता हुन सक्छन् । ३३ लाख थपिएपछि पुरानै रेसियो ६० प्रतिशतकै मात्रै हिसाब गर्ने हो भने पनि ७० प्रतिशत जतिको ए बी सी वर्गकै बैङ्क खाता पुगिसकेको जस्तो देखिन्छ । डी वर्ग र सहकारीसमेत हिसाब गर्दा मलाई त लाग्छ ९० प्रतिशतको पहुँच बैङ्किङ क्षेत्रमा पुगेको छ ।

अर्को कुरा अहिले वाणिज्य बैङ्कका मात्र शाखा चार हजारभन्दा माथि छन् । सबै वर्गको हिसाब गर्दा नौ हजारभन्दा माथि शाखा छन् । अहिले ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४५ मा वाणिज्य बैङ्कका शाखा पुगिसकेका छन्, पुग्न बाँकी आठवटा मात्र छन् । त्यहाँ पनि केन्द्रको विवादले गर्दा पुग्न नसकेको हो । मलाई लाग्छ असारसम्ममा सम्भवतः ७५३ वटै स्थानीय निकायमा बैङ्किङ पहुँच पुग्ने छ ।

डेबिड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल बैङ्किङजस्ता हाम्रा प्रोडक्टको क्वालिटी अहिले अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरको छ । रिटेल लोनका प्रोडक्ट छन्, कर्पाेरेट लोन, क्रेडिट फाइनान्स, रिटेल डिपोजिट, संस्थागत डिपोजिट, अन्तर्रा्ष्ट्रिय व्यापारमा हुने विभिन्न सुविधाजस्तै हेजिङ, ट्रेजरीका विभिन्न सुविधा, कार्डमा पनि क्लिक बैङ्किङतिर गइरहेका छौँ । बैङ्कको ‘हेल्थ’का हिसाबले हेर्नुभयो भने साउथ एसियामा ‘क्यामल्स रेटिङ’ हेर्दा हामी दक्षिण एसियामै हामी एक नम्बरमा पर्छौं । यसरी वित्तीय पहुँच, सेवाको गुणस्तरीयता, प्रडक्टको विविधताका हिसाबले हामी राम्रो गतिमा अघि बढिरहेका छाँै । अझै सुधार गर्नुपर्ने कुरा पनि धरै होलान्, तिनलाई सुधार गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।

ऋण लगानीको वृद्धिदर र समग्र बैङ्किङ क्षेत्रको क्षेत्रगत लगानीको अवस्था कस्तो छ ?

चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर गत छ महिनामा १० प्रतिशतका दरले बढेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएकोे छ । त्यसमा ९.९९ प्रतिशत वृद्धि छ । समग्रमा २८७ अर्ब पुँजी प्रवाह भएको छ ।

क्षेत्रगत हिसाबले कृषिमा २५ अर्ब ४४ करोडको वृद्धि देखिन्छ । अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा ४३ अर्ब ३६ करोड, निर्माण क्षेत्रमा ३२ अर्ब, मेटल प्रोडक्सन, मेसिनेरी एन्ड इलेक्ट्रिकल टुल्स फिटिङमा तीन अर्ब ३६ करोडको वृद्धि छ । ट्रन्सपोर्टेसन क्षेत्रमा चार अर्ब ६७ करोड, होलसेलर रिटेलर्समा ३८ अर्ब, फाइनान्स इन्स्योरेन्स र फिक्स एसेस्टमा २९ अर्ब, सर्भिस इन्डस्ट्रिजमा ३० अर्ब छ । यसमा टुरिज्म होटल सबै आउँछन् ।

कन्जुमर लोनमा जसमा सुनचाँदी आउँछ, त्यो घटेको छ । त्यसमा चार अर्ब मात्र ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । समग्रमा उत्पादनशील क्षेत्र उपभोक्ता कर्जाभन्दा पनि उत्पादनशील कर्जामै बढी ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ । यो एकदमै राम्रो हो ।

तरलता स्थिति सामान्य नै रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा ऋणको माग बढेअनुरूप आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन कत्तिको सहज होला ?
एकदम सहज छ । तीन/चार वर्षअघि त्यस्तो सहज थिएन । हाम्रोजस्तो विकासशील देशमा ‘फन्ड’को आवश्यकता धेरै हुन्छ । हामीकहाँ यसको वार्षिक वृद्धि भने पाँच सय अर्बको हाराहारी मात्रै हो । वार्षिक रूपमा निजगढजस्ता विमानस्थल बनायौँ, फास्ट ट्र्याक बनायौँ, अनि ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट सुरु ग¥यौँ । पाँच सय अर्ब सकिन त केही पनि समय लाग्दैन । फेरि एउटै सेक्टरमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि भएन, सबै क्षेत्रमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा हामीसँग पैसा छ भनेर बस्यौँ भने मुर्ख हुन्छौँ ।

लगानीकर्ता, खासगरीबाट ऋण प्रक्रिया झन् जटिल बन्यो भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने कर हिजो पनि तिर्नुपथ्र्यो आज पनि तिरेकै छौँ । कहिले तिरेको पनि थिएन कि वा अलिकति कम तिरिएको थियो कि ? तर अब ‘सिस्टम’मा आउनुस् भनेको हो । सुरुमा आउँदा त मान्छेको ‘नेचर’ हुन्छ नि, यो नयाँ कुरा त नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने । ट्याक्स क्लियरेन्स पेस गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा एकदमै राम्रो हो । कतिपय ठूला व्यापारीले यो पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिराख्नुभएको थियो ।

सानाले यसपालिदेखि गर्नुप¥यो । हाम्रो भनाइ छ नेपालभर यसलाई लागू गर्न सकियो भने र सबै मान्छे करको नेटमा आएर आम्दानीअनुसार कर तिरे भने अहिले हामीले बढी दरको कर तिररहेका छौँ, त्यो पनि घट्ने थियो । अनि हामीले ‘स्याडो इकानोमी’ वा ‘इनर्फर्मल इकोनोमी’को कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो पनि कम हुन्थ्यो होला ।

म त यो सैद्धान्तिक रूपमा शतप्रतिशत पालन गर्नुपर्ने पक्षमा छु तर व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न कतिपय अप्ठ्यारा होलान् । यहाँबाट रकम सहकारीमा जाने र सहकारीबाट आनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रमा जाने अवस्था र त्यहाँ राज्यले दृष्टि पु¥याउन नसक्नाले यसलाई बिस्तारै गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने हो । नभए के हुन्छ भने बैङ्किङ क्षेत्रमा आएको मान्छे अन्त जान सक्छन् ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन बैङ्कहरू किन उत्साहित छैनन् ?

हामीले ब्रान्च म्यानेजरलाई ‘टार्गेट’ दिएका हुन्छौँ । उनीहरू यो पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु स्वाभाविक हो । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि धेरै ग्राहक आउनुहुन्छ । कतिपय मापदण्ड पूरा गरेर आउनुहुन्छ कतिपय नगरी । मापदण्ड पूरा गरेर आउनेले लगिरहनुभएको छ, जसले पूरा गर्नुभएको छैन, त्यस्तालाई दिने कुरा पनि भएन । यसका लागि राज्यले यो वर्ष पाँच सय वटालाई दिनैपर्ने प्रावधान बनाएको छ । अब बैङ्कहरूले यो ऋण नदिने त प्रश्नै आउँदैन । नत्र पेनाल्टी पनि तिर्नुपर्छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान बैङ्किङ क्षेत्र हिच्किच्याएको छ, किन होला ?

सामाजिक सुरक्षाको सवालमा हामी जान एकदमै आतुर छौँ । यसमा जान आपत्ति नै छैन । हामीले अहिले धेरैको सञ्चय कोषको रकम सञ्चय कोषमा नै लगेर राखेका छौँ, अर्को रकम नागरिक लगानी कोषमा लगेर राखेका छौँ । यी दुवै निकाय राज्यकै हुन् । तेस्रो निकायमा जान पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अहिलेसम्म हामी केमा अभ्यस्त भएका छौँ । जागिर छोड्दा सञ्चय कोषको पैसा लिने, सञ्चय कोषबाटै ऋण पनि लिने चलन हो । अनि उपदान जागिर छाड्ने बेलामा एकमुष्ट लिने हो । कतिपयमा उपदानको सट्टा पेन्सन हुन्छ । उपदान र पेन्सन एउटा चिज हो, सञ्चय कोष अर्को हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । मेरो जागिर दुई वर्षमात्रै छ ।

म राजीनामा दिएर गएँ भने त्यहाँ जम्मा भएको पैसा साठी वर्ष नपुगी नपाइँदो रहेछ । अर्को कुरा सञ्चय कोष भनेर पैसा झिक्थेँ । ‘ग्राच्युटी’ मात्रै मेरो पेन्सनको रिप्लेसमेन्ट हुन्थ्यो भन्ने अनास्था पनि भएन । १५ प्रतिशतको हाराहारीमा भएपछि पेन्सन फन्ड चल्दो रहेछ । हाम्रो त ३१ प्रतिशत छ तर खाइपाई आएको रकम नघटोस् भन्ने मात्रै हाम्रो माग हो । पेन्सनमा आउने रकम पनि हामीले पाउँदै आएको भन्दा कम देखिएको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोष र बैङ्कर्स सङ्घका दुवै पक्षले बसेर यसो गर्दा खाइपाई आएको सुविधा घट्दैन भन्ने हिसाबले हामीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नुभयो भने हामी जान्छौँ । दोहोरो करको समस्या सम्बोधन गरिदिने भनिएको छ ।

बैङ्किङ क्षेत्रमा डिजिटाइजेसनसँगै सुरक्षा चुनौती पनि थपिँदै छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला ?

केही महिनाअघि चिनियाँ ह्याकरले एटीएम ह्याक गरेको केस आयो, यसले बैङ्किङ क्षेत्रमा डेढ/दुई करोडको क्षति भयो । यस्तो घटना हुनुहुन्न भनेर प्रयास गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ । यस्तो कुरा भनेको रुघाखोकी लागेजस्तो हो । अहिले सानो बैङ्कको पनि चुक्ता पुँजी ११ अर्ब छ । ठूला बैङ्कको त ३५ अर्बसम्म छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा यस्तो अपरेसन रिस्क भइरहन्छ । कहिलेकाहीँ हामी ठगिने पनि हुन्छ । इन्टरनेट बैङ्किङमा जोखिम त छ नि । केन्द्रीय बैङ्कले यस्तै जोखिम भइरहन्छ र यसलाई कतैबाट परिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर नाफाको १५ प्रतिशत छुट्याउने प्रावधान नै राखिदिएको छ ।

यसबाहेक यस्तो नहोस् भनेर सेक्युरिटी सिस्टमलाई कसरी बलियो बनाउने भनेर सम्बन्धित सूचना प्रविधि अधिकृतको एउटा कमिटी बनाइएको छ । त्यसमा हामी छलफल गर्छौं । हामीलाई बाहिरका यस्ता समस्या कमै थाहा हुन्छन्, त्यसैले अलिकति डराएका मात्र हौँ । कसरी हाम्रो प्रणालीलाई बलियो बनाउने भन्नेतर्फ लागिरहेका छौँ । यसमा निक्षेपकर्ता डराउनुपर्ने कारण छैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष पनि राम्रो रहने प्रक्षेपण सरकार, विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कको छ । यसलाई दिगो बनाउन निजी क्षेत्रको लगानी हिस्सा ठूलो मात्रामा बढ्नुपर्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ ।

हाम्रो बैङ्किङ क्षेत्र त्यसअनुरूप पुँजी व्यवस्थापनमा कसरी अघि बढ्छ ?

बैङ्कहरूले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेका छन् । हाम्रो आन्तरिक वृद्धिले यो पैसा पुग्दैन । हामीले बाहिरबाट पैसा लिएर आउनुपर्छ । त्यसका लागि बैङ्कलाई राष्ट्र बैङ्कले ‘एक्सटरनल कमर्सियल बरोअर’को बाटो पनि खोलिदिएको छ । सरकारले पनि एफडीआईको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि गति दिने हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ ।

एफडीआई पनि बढाउनु प¥यो, एक्सटरनल कमर्सियल बरोअरलाई पनि बढाउनु प¥यो । हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ । थोरै फन्ड आएको छ । दीर्घकालीन लगानीतर्फ सरकारले पनि गरोस्, हामीले पनि गर्नुपर्ने काम गर्छौंं तर बाहिरबाट पैसा त ल्याउनैपर्छ । सरकारले पनि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने नारा पूरा गर्न र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी त बढाउनुपर्छ । (गोरखापत्र अनलाइनबाट)

वि.सं.२०७६ फागुन ११ आइतवार ०६:२१ मा प्रकाशित

You can share this post!

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

आईपीओ निष्काशन गर्दै सिद्धि हाइड्रो, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:२५

काठमाडौं । सिद्धि हाइड्रो कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको...

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष अर्यालको राजीनामा   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:१७

काठमाडौँ, १५ चैत : राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले पदबाट राजीनामा...

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

हिमालमा हेलिकप्टरले बचाउँदै पर्यटकको ज्यान   

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १६:००

सुवास दर्नाल सल्लेरी (सोलुखुम्बु), १५ चैत : गत आइतबार सगरमाथा...

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

नेप्सेमा एक कम्पनीको मूल्य समायोजन

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:५४

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)ले बिहीबार एक कम्पनीको मूल्य...

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

जिहो–नयाँ वर्ष २०८१, ‘वि स्मार्ट राइड स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:४८

काठमाडौं । CFMOTO र  ZEEHO   ब्राण्डको नेपालका लागि आधिकारीक वितरक...

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

दुई कम्पनीको सेयरमा नकरात्मक सर्किट, प्रतिकित्ता कुनको कति घट्यो ?

वि.सं.२०८० चैत १५ बिहीवार १५:२४

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन सेयर बजारमा सुधार आएको...